Land New Rules 2024: काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार केंद्र व राज्य ग्रामीण घरकुल योजनेंतर्गत पाचशे चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना विखंडन कायद्यांतर्गत शेतातील रस्ते व विहिरी घेण्यास सूट देण्यात आली आहे.
यासाठी 14 जुलै रोजी शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात बागायतीसाठी किमान वीस गुंठे आणि शेतजमिनीसाठी 80 गुंठे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. एखाद्या नागरिकाला जर कमी जमीन खरेदी-विक्री करायची असेल तर त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
त्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही. यामुळे शेतकरी घरकुल लाभार्थ्यांना विहिरी, रस्ते व घरांसाठी किमान जमीन खरेदी-विक्री करू शकत नाहीत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत. विविध अडचणींचा सामना करत आहे. शेतकऱ्यांची ही अडचण आणि त्रास पाहता आता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विहिरी, रस्ते आणि वैयक्तिक घरे (500 चौरस फूट) तुकडे बंदीतून सवलत देण्यात आली आहे.
या नवीन निर्णयानुसार जिल्हाधिकार्‍यांना आता महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम, 1961 आणि आदिवासी हस्तांतरण अधिनियमातील तरतुदी व नियमांनुसार 5 गुंठेपर्यंतच्या जमिनीची विक्री व खरेदी करण्याची परवानगी मिळणार आहे. अर्थात, या नव्या निर्णयानुसार हे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.Land New Rules 2024
हे विहिरीचे नियम असतील
या नव्या निर्णयानुसार आता विहिरीसाठी जास्तीत जास्त दोन गुंठे हस्तांतरणास मंजुरी देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना राहणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतर त्यांचा आदेश विक्री संघासोबत जोडावा लागतो.Land New Rules 2024
घरकुलासाठी हे नियम असणार आहेत
घरकुलासाठी 500 चौरस फुटापर्यंत जमीन खरेदी-विक्री करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सरकारकडून परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरणाकडून लाभार्थ्याची खात्री केली जाणार आहे. आणि यानंतरच लाभार्थ्याला जमीन नावावर करता येणार आहे.
शेतातील रस्त्यांसाठी असे नियम असतील
आम्ही तुम्हाला कळवू इच्छितो की या नवीन निर्णयानुसार आता जिल्हाधिकारी शेत रस्त्यासाठी जमीन हस्तांतरित करण्यास परवानगी देणार आहेत. यासाठी अर्जासोबत प्रस्तावित शेत रस्त्याचा कच्चा नकाशा, ज्या जमिनीवर रस्ता नकाशा प्रस्तावित आहे, त्या जमिनीचा भू-समन्वय आणि प्रस्तावित रस्ता जिथे जोडला जाईल त्या जवळच्या सध्याच्या रस्त्याचा तपशील जोडावा लागेल.
त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अर्ज आल्यानंतर ज्या जमिनीवर शेत रस्ता प्रस्तावित आहे, त्या जमिनीचा अहवाल पडताळण्यात येणार आहे. पडताळणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शेत रस्त्यासाठी जमीन हस्तांतरित करण्याची परवानगी दिली जाईल. जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी घेतल्यानंतर हा मंजुरी आदेश विक्री आदेशासोबत जोडावा लागेल.
अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी किंवा थेट खरेदीसाठी भूसंपादन केल्यानंतर, उर्वरित मानक क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी अंतिम निवाडा किंवा किमान भूसंपादनाचे पत्र अर्जासोबत जोडण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे.
मान्यता फक्त एक वर्षासाठी असेल
नव्या निर्णयानुसार शेत, विहीर किंवा घरासाठी जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता केवळ एक वर्षासाठी असेल. परंतु अर्जदाराच्या पुढील विनंतीनुसार दोन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
त्यानुसार, अर्जदाराने या विहित कालावधीत जमीन हस्तांतरित करावी अन्यथा आदेश रद्द केला जाईल. तुकड्या-तुकड्या निर्बंध कायद्यांतर्गत दिलेली ही सवलत शेतकऱ्यांसाठी विशेष महत्त्वाची आणि दिलासा देणारी ठरेल.Land New Rules 2024
