Sand For Sell :- नागरिकांना स्वस्त दरानं वाळू (रेती) मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा, या उद्देशानं महाराष्ट्र सरकारनं नवीन वाळू धोरण जाहीर केलं आहे. 1 मे 2023 पासून या धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. नवीन धोरणानुसार, सर्वसामान्य नागरिकांना 600 रुपये प्रती ब्रास किंवा 133 रुपये प्रती मेट्रिक टन इतक्या दरानं वाळू मिळणार आहे. वाळू वाहतुकीचा खर्च मात्र नागरिकांना करावा लागणार आहे. एखाद्या व्यक्तीला बांधकामासाठी वाळू हवी असल्यास वाळूची मागणी ऑनलाईन नोंदवता येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली आहे.
आता ‘अशी’ होणार वाळूची विक्री sand for sell :-
महाराष्ट्र सरकारच्या आधीच्या वाळू धोरणानुसार, राज्यात वाळू घाटाचे लिलाव होत असत. पण, हे लिलाव वेळेवर होत नसल्यानं राज्यात वाळूचा तुटवडा निर्माण व्हायचा. दुसरीकडे बांधकामं मात्र थांबलेली नसायची. यामुळे राज्यात वाळूची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी, अशी स्थिती निर्माण व्हायची. परिणामी नागरिकांना मोठ्या दरानं वाळू खरेदी करावी लागायची. सर्वसामान्य माणसाला 7 ते 8 हजार रुपये प्रती ब्रास या दरानं वाळू खरेदी करावी लागायची. एकीकडे वाळूचा तुटवडा आणि दुसरीकडे वाळूला मिळणारा प्रचंड दर, यामुळे राज्यात अवैध वाळू उपशाची प्रकरणं घडायची. अवैध वाळू उपसा रोखणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्नही व्हायचा.
आता मात्र नवीन वाळू धोरणानुसार, वाळू घाटाचे लिलाव बंद होणार आहेत. नवीन धोरणानुसार, वाळूच्या उत्खननासाठी राज्य सरकारकडून आधी नदीपात्रातील वाळूचे गट निश्चित केले जातील. या वाळू गटातून वाळूचं उत्खनन केलं जाईल. मग ही उत्खनन केलेली वाळू शासनाच्याच तालुका स्तरावरील वाळू डेपोमध्ये साठवली जाईल आणि तिथूनच तिची विक्री करण्यात येईल. नदीपात्रातील वाळूचा गट निश्चित केल्यानंतर त्यातून वाळूचं उत्खनन आणि वाहतूक यासाठी संबंधित गावाच्या ग्रामसभेची शिफारस अनिवार्य राहिल. वाळूचं उत्खनन, उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल.
वाळू उत्खननासाठीचे नियम :-
अवैध वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारच्या नवीन धोरणात काही नियम सांगण्यात आले आहेत. त्यात
- 10 जून ते 30 सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा कालावधी असेल आणि या कालावधीमध्ये वाळू उत्खनन करता येणार नाही.
- वाळूचे उत्खनन सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 या कालावधीतच करता येईल.
- नदीपात्रात जास्तीस्त जास्त 3 मीटर इतक्या खोलीपर्यंत निविदाधारक किंवा ठेकेदारास वाळूचे उत्खनन करता येईल.
- रेल्वे किंवा रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूनं 600 मीटर अंतराच्या आत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही.
वाळू वाहतुकीचे नियम :-
नवीन वाळू धोरणानुसार, वाळू वाहतुकीसाठी पुढील नियम सांगितले आहेत.
- वाळूगटातून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक ट्रॅक्टर किंवा 6 टायरच्या sand for sell टिप्पर या वाहनांनी करणे बंधनकारक राहिल.
- वाळूगटापासून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर आणि टिप्पर या वाहनांची संख्या आणि त्यांचे क्रमांक याची नोंदणी करावी. या
- वाहनांव्यतिरिक्त इतर वाहनांनी वाळू वाहतूक केल्याचे आढळल्यास निविदाधारकावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
- वाळूगटातून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसवणं बंधनकारक राहिल.
- सदर वाहनानं वाळू डेपो वगळता इतरत्र वाळूची वाहतूक केल्यास ते वाहन जप्त करून दंडात्मक कारवाई केली जाईल
