Well Grant नव्या विहीर खोदाईसाठी शेतकऱ्याला चार लाखांपर्यंत अनुदान देता येते. अनुदानासाठी निधी उपलब्ध असताना विहीर खोदाई मात्र पुरेशी होत नाही. त्यामुळे आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीने खोदाईचे किमान १५ प्रस्ताव पाठवावेत, अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, यंदा राज्यात दुष्काळ असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल विहीर खोदाईकडे राहील. अशा स्थितीत जास्तीत जास्त विहिरींना अनुदान मिळवून देण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या चालू २०२३-२४ वर्षाच्या वार्षिक कृती आराखड्यात विहीर खोदाईला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पाच वर्षांत किमान दहा लाख शेतकऱ्यांना नव्या विहीर खोदाईला अनुदान मिळवून द्या, अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.
“संरक्षित सिंचनाची सुविधा विहीर देते. यातून दुबार पीक घेण्याची संधी शेतकऱ्याला मिळते. त्यामुळे ‘प्रत्येक शेताला पाणी’ ही संकल्पना राज्यात हाती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला विहीर खोदाईसाठी अनुदान द्यावे, असे धोरण शासनाने ठेवले आहे. यामुळेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दरवर्षी किमान १५ विहिरींचे बांधकाम सुचवावे. अर्थात, कमाल कितीही विहिरी सुचवता येतील. परंतु त्यासाठी निश्‍चित केलेल्या नियमांचे पालन बंधनकारक असेल,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ग्रामविकास विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की विहिरीसाठी तीन टप्प्यांत अनुदान मिळते. खोदाईपूर्वी तसेच खोदाई ३० ते ६० टक्के झालेली असताना व शेवटी खोदाई पूर्ण झाल्यानंतर अनुदान मिळते. परंतु गैरव्यवहार टाळण्यासाठी या टप्प्यांचे ‘जिओ टॅगिंग’ करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
विहिरीसाठी आता शेतातूनच करा ऑनलाइन अर्ज
विहीर खोदाई अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना Well Grant Scheme आधी केवळ ग्रामपंचायतीकडे संपर्क करण्याचा पर्याय दिलेला होता. परंतु आता राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ‘गुगल प्ले स्टोअर’मध्ये ‘MAHA-EGS Horticulture/Well App’ भ्रमणध्वनी उपयोजन (अॅप्लिकेशन) उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे विहिरीसाठी शेतकरी शिवारातूनच ऑनलाइन अर्ज दाखल करू शकतो.
