केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार देशातील गरीब जनतेसाठी नवनवीन योजना राबवत आहे.
केंद्र सरकारची सर्वात आवडती योजना म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना.
या योजनेअंतर्गत सरकार गरजू लोकांना घरे बांधण्यासाठी अनुदान देते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक नागरिकही अर्ज करू शकतात.
2015 मध्ये ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सुरु करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरांच्या दुरुस्ती व बांधकामासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
ही आर्थिक मदत जमिनीसाठी ₹120000 आणि डोंगराळ भागासाठी ₹130000 च्या समतुल्य आहे.
ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी, pmayg.nic.in ही प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजनेची अधिकृत वेबसाइट आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना-
या योजनेंतर्गत एकूण खर्च 130075 कोटी रुपये आहे. PMAY ग्रामीण अंतर्गत एकूण खर्च केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात सामायिक भागात 60:40 आणि डोंगराळ भागात 90:10 वाटून घ्यायचा आहे.
ग्रामीण आवास योजना 2023 अंतर्गत, ग्रामीण भागात काँक्रीट घरांचे बांधकाम 2022 पर्यंत पूर्ण केले जाईल.
PMAY ग्रामीण अंतर्गत, दुर्बल घटकातील लोकांना पक्की घरे बांधण्यासाठी दिलेली रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेची संपूर्ण माहिती-
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय अंतर्गत सुरु आहे. ही योजना 2015मध्ये सुरु करण्यात आली आहे.
या योजनेचे ऑनलाईन अर्ज सुरु आहेत. या योजनेचा लाभ SECC-2011 लाभार्थी असणार आहे. तसेच या योजनेचे उद्देश ग्रामीण भागात पक्की घरे बंधने आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 3 वर्षांसाठी वाढवली-
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8 डिसेंबर रोजी 3 वर्षांसाठी ग्रामीण आवास योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मार्च ते मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
आता ग्रामीण भागात राहणाऱ्या उर्वरित पात्र नागरिकांना या योजनेद्वारे पक्की घरे मिळू शकतील.
या योजनेचा विस्तार केल्यानंतर उर्वरित 155.75 लाख घरे बांधली जातील.
यामुळे २.९५ कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यात मदत होणार आहे.
155.75 लाख घरे बांधण्यासाठी सरकार 198581 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट-
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोक ज्यांना स्वतःचे पक्के घर बांधण्यास मदत करणे असा या योजनेचा उदिष्ट आहे.
लोकांना ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकांना स्वत:चे पक्के घर बांधण्यासाठी भारत सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
यासोबतच पक्की शौचालये बनवण्यासाठी 12 हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.
लाभार्थी-
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक
- कोणत्याही जाती किंवा धर्माच्या महिला
- मध्यमवर्ग १
- मध्यमवर्ग 2
- अनुसूचित जाती
- कमी उत्पन्न असलेले लोक
वैशिष्ट्ये-
- या योजनेंतर्गत 1 कोटी घरे बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
- ग्रामीण गृहनिर्माण योजना 2023 अंतर्गत, स्वयंपाकघर क्षेत्रासह घरांसाठी जागा 20 चौरस मीटरवरून 25 चौरस मीटरपर्यंत वाढवली जाईल.
- या योजनेअंतर्गत, मैदानी भागात युनिट सहाय्य रुपये 1.20 लाख आणि डोंगराळ भागात युनिट सहाय्य रुपये 1.30 लाख आहे
- या योजनेची एकूण किंमत 1,30,075 कोटी रुपये आहे, जी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे 60:40 च्या प्रमाणात उचलतील.
- ग्रामीण भागातील कुटुंब SECC 2011 डेटाच्या आधारे निश्चित केले जाईल.
- राज्य सरकारांना राज्यातील अवघड क्षेत्रांचे वर्गीकरण करावे लागते. असे वर्गीकरण राज्यातील विद्यमान वर्गीकरणाच्या आधारे इतर कोणत्याही तरतुदी आणि निकषांवर आधारित पद्धती वापरून केले जाईल.
- हिमाचल राज्य – जम्मू आणि काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड देखील या श्रेणीमध्ये समाविष्ट केले जातील.
पात्रता-
- लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS), कमी उत्पन्न गट (LIG), किंवा मध्यम-उत्पन्न गट (MIG) I आणि II मधील असावेत.
- देशाच्या कोणत्याही भागात लाभार्थीच्या नावावर किंवा कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर कोणतेही निश्चित घर नसावे.
- लाभार्थी कुटुंबाने भारत सरकारच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत केंद्रीय सहाय्य घेतलेले नसावे.
- लाभार्थी कुटुंबाने यापूर्वी राज्य सरकारच्या कोणत्या
- ही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- घर हे लाभार्थीच्या मालकीच्या भूखंडावर किंवा कुटुंबातील महिला प्रमुखाच्या नावावर किंवा कुटुंबातील पुरुष प्रमुख आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावावर संयुक्तपणे बांधलेले असावे.
- सरकारने दिलेल्या आराखड्यानुसार आणि वैशिष्ट्यांनुसार घर बांधले जावे.
- घराची रचना आणि बांधकाम अशा प्रकारे केले पाहिजे की ते आपत्तींना लवचिक असेल.
- लाभार्थीचे बँक खाते असले पाहिजे आणि ते बांधकाम खर्चाचा हिस्सा भरण्यास सक्षम असावे.
- SECC-2011 डेटा वापरून पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे लाभार्थी निवडले जावे.
महत्वाची कागदपत्रे-
- कुटुंब प्रमुख आणि कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांचे आधार कार्ड.
- कुटुंब प्रमुखाचे बँक खाते तपशील
- उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, बीपीएल कार्ड
- ओळखपत्र, वीज बिल
- जमिनीचा ताबा असल्याचा पुरावा.
- कुटुंब प्रमुख आणि कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांचे पासपोर्ट आकाराचे फोटो.
- पक्के घर नसल्याबद्दल स्व-घोषणा.
अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीला आवश्यक
ऑनलाइन नोंदणी कशी करावी-
- यासाठी https://pmayg.nic.in/ या योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
- मेनूवरील “स्टेकहोल्डर्स” टॅबवर क्लिक करा आणि ड्रॉप-डाउन मेनूमधून “IAY/PMAYG लाभार्थी” निवडा.
- “लाभार्थी” विभागाखालील “नवीन नोंदणी” वर क्लिक करा.
- आवश्यक तपशील भरा जसे की वैयक्तिक माहिती, बँक खाते तपशील आणि गृहनिर्माण
- आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि छायाचित्र यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
- अर्जाचे पुनरावलोकन करा आणि तो ऑनलाइन सबमिट करा.
- अर्ज सबमिट केल्यानंतर, भविष्यातील संदर्भासाठी अर्ज क्रमांक नोंदवा.
- अर्जाची पडताळणी ग्रामपंचायत व गटविकास अधिकारी करतील.
- अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, लाभार्थ्याला ऑनलाइन पोर्टलद्वारे मंजूरी पत्र प्राप्त होईल.
- त्यानंतर लाभार्थी घराचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीशी संपर्क साधू शकतो.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास APP डाउनलोड करण्याची प्रक्रिया-
सर्वप्रथम, तुमच्या मोबाईलवरील Google Play Store किंवा App Store वर जा आणि “प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना” अॅप शोधा. येथे तुम्हाला प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अॅप मिळेल.
ॲप डाउनलोड करा
ॲप उघडा, “नवीन वापरकर्ता? नोंदणी करा” वर क्लिक करा
त्यानंतर, तुमचे खाते तयार करा माहिती भरा
योजनेसाठी अर्ज करा आणि आवश्यक माहिती भरा.
